बेनी : म्याग्दीका स्थानीय तहमा नियम, कानुन विपरित राज्यकोषबाट भएको खर्चको रकम ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ६० औ प्रतिवेदनमा म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४७ करोड पचास लाख ३६ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहहरुले खर्च गरेको पाँच अरब १७ करोड ८७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरिक्षण भएको थियो। यसअघिका वर्षको तुलनामा म्याग्दीका स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ। अघिल्लो वर्षको रु. ३३ करोड ९८ लाख सात हजार बेरुजु रकम थपिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नौ करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ, २०७५/०७६ मा १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ, ०७६/७७ मा आठ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ र २०७७/०७८ मा पाँच करोड चार लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। पुरानो फस्यौट नभएकाले पनि बेरुजु रकमको आकार बढी देखिएको हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी विना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ। यसैगरी पदाधीकारीहरुले कार्यबिधि र नियम विपरित सुविधा लिएको, उपभोक्ता समितिले पेश्की लगेर काम नगरेको र तोकिएको मात्रा पुरा नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ।
बेनी नगरपालिकाको एक अरब ३२ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लेखापारिक्षण गरिएकोमा एघार करोड ३६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। मालिका गाउँपालिकाको ७७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लेखापरिक्षण भएकोमा १४ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको ६९ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लेखा परिक्षण गर्दा आठ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ७८ करोड ७८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लेखापरिक्षण गरिएकोमा चार करोड एक लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
मंगला गाउँपालिकाको ७६ करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गर्दा छ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकाको ८१ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गर्दा दुई करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार म्याग्दीका स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशको अनुदानमा निर्भर देखिएका छन्। आन्तरिक आम्दानी न्युन रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीका स्थानीय तहले आठ करोड ३७ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
स्थानीय तहहरुले कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्ने देखिएको छ। नपुगेका कागजात पुरा गरेमा र असुल उपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट हुन्छ। बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटले बताए।
(पत्रकार सन्तोष गौततमले लेख्नुभएको यो समाचार हामीले अन्नपूर्ण पोष्ट डटकमबाट साभार गरेका हौं । - सम्पादक)
